-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਢਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਲਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇਦੀਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂਈਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿਲਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀਵਧ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਡ ਕਾਰਡ’ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਦੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੇਦਬਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਓਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੁਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀ ਐੱਲ ਏ (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਸ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਵੋਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਏਜੰਟ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਾਗਜ਼ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ‘ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ਓਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਤਕੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ’ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਬੀ ਐੱਲ ਓ’ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ‘ਬੀ ਐੱਲ ਏ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਭੁਗਤਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਭੱਤੇ ਉੱਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀ ਐੱਲ ਏ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਏਜੰਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੱਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੀ ਐੱਲ ਏ (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ) ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ‘ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮੱਰਪਣ ਵਾਲੇ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੂਥ ਲਈ ‘ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ ਬਣਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਨੇ ਸਫੇ (ਪੰਨੇ) ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਫੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੀ ਐੱਲ ਏ (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਸ)ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਨੁਕਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਅ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਖਲਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਐਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ!
ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਏਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੁ ਹੈ।