ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਤੇ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਐ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੋਂ ਬੇਆਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਜਾਣ `ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ, ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ `ਚ ਲਾਗੂ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 1945 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 45.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ-ਸਿੰਧ ਦਾ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਦਾ 15.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। 29
ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਐਫ., ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.2 ਐਮ.ਐਫ. ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰੀਂ ਠੋਸਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 (ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਅਸਾਸੇ 60:40 ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਵਾਨਤ ਰਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ `ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੀਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਰਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇਹੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਯਮਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਤਾਂ ਰਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ 60:40 ਰੇਸ਼ੋ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮਨਾ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਐਡੇ ਵਡੇ ਅਨਿਆਂ `ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧੜੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੀਦੀ ਤੇ ਬੇਅਣਖੇ ਅਖਵਾ ਕੇ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

principalsarwansingh@gmail.com