-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਰਦ ਲਿਹਾਜੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਗ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਛੱਡੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਚੋਣ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੜਿੱਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੇਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਤਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਦੇਂਦੇ ਸਨ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇਨੌਕਰੀ ਦਾਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਹਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਓਹਲਾਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਾਪਟ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂਅ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਏਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦਸ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ-ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱ਼ਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਗਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਓਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਏਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੋਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਏਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਏਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਾਨ ਵਰਗਾ ਅੜਬੰਗ ਅਫਸਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਸਕਣੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਖਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਹਾਜੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਫਲ ਤਜਰਬਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।