ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ‘ਵਕਫ਼ ਬਾਏ ਯੂਜਰ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਐੱਸ.ਜੀ. ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।