ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।’ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।