-ਬਜਟ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 3000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 6 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੰਕਟ ਇਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਬਜਟ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 3000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2025 ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2027 ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।