ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ @75 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੋਲਰਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।