ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1892 ਅਤੇ 1924 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 1990 ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ 'ਆਮ' ਜਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 177.25 ਟੀਐੱਮਸੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 123.14 ਟੀਐੱਮਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਮ.ਏ. ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।