ਲਾਹੌਰ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1931 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 1931 ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਜਾਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸਿ਼ਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਹਨ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 450 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।