ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) - ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਏਸਚਨ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (2) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।