Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

June 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਲੇਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਊ.ਈ.ਡਬਲਯੂ. ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 403, ਹਾਈਵੇ 401 ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 410 `ਤੇ 24-28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦਸਾਊਥ ਗਲੇਨਗੈਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ-ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤਰੇਕਸਡੇਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ `ਤੇ ਫ੍ਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਟੀਨਏਜ਼ਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ `ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- “ਸੰਵਿਧਾਨ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ”18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗਜੰਗਲ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ
 
ਭਾਰਤ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੇਗੀ

January 30, 2023 04:07 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) - ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਏਸਚਨ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (2) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ `ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- “ਸੰਵਿਧਾਨ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ” 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਰੀਲ ਦੇ ਚੱਕਰ `ਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ `ਚ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ 24 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਬਣਿਆ 67 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ