ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡੇ, ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਗੋਰਾਂਤਲਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਢਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਖਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਬਕਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਧਵਨ ਦੁਆਰਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।