ਕੋਲੰਬੋ, 16 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਸੇਫ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ।