-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ; ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ 6 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ "ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 1974 ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਿੰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਿੰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਿਸਨੂੰ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਵੀ 2 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 2 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ 3 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।