ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ?’ ਵੇਣਊਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਖੋਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਆਈ ਟੀ ਏ ਟੀ) ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ 13 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਇਆ।’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੇਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੌਣ ਜੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।