ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ 1897 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ `ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਸਫਾਈ ਸਟਾਫ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ `ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।