ਸ਼ੰਘਾਈ, 26 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐੱਸਸੀਓ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।