ਓਟਵਾ, 26 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲਾਉਐਂਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ 7,700 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲਾਉਐਂਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੇਫਿਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗਾਇ ਥੀਬੌਲਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਹ ਗੱਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲਾਉਐਂਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੇਫਿਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ (ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਐਂਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਡੀਲ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੇਫਿਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।