-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।
ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰੂ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸੂਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਹਵਾਈ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਓਥੇ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਢਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਏਜੰਸੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧੌਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਧੌਲਪੁਰ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿ਼ਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਸਲਾਹੁਣ ਲਈ ਪੱਖ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਲਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਓਦੋਂ ਇਸ ਰੱਥ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਘਟਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਪਲ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਜੋੜ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਅਠਾਈ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਓਸੇ ਰਾਤ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪੀਟਲਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਲਿਆ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਦਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਹਲ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਘਾਬਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਬਾਰੇ ਆਸਰੇ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।