Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

28

March 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀਜਾਅਲੀ ਇਨਕਮ ਬੈਨੇਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 232 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਏ ਨੇ ਕੱਢਿਆਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 214. 5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ੋਨਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਬੰਬਾਰੀ, 50 ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ
 
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਰਚਾ

May 06, 2022 05:17 PM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਢ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ Politico ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। Politico ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ Samuel Alito ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1973 Roe v. Wade ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Roe v. Wade ਫੈਸਲਾ ਨੋਰਮਾ ਮੈਕਕੋਰਵੀ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ 1969 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7-2 ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮ ਪੀ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਆਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਸਰੀ ਵੇਖਿਆਂ ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਂਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬੇਹੁਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਵਿੰਡਸਰ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਥੰਡਰਵੇਅ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਝਾਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Action Canada for Sexual Health and Rights ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੀ 40% ਵੱਸੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਤੁਫਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਮਆਨੀ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਧਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਪਟਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਐ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧੋਗਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਗਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ‘ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਉ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਅਮਨ – ਅਮਾਨ , ਸ਼ਾਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ? ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ