ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ‘ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਂਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਦਾ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਂਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।