ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ ਈ ਆਈ ਏ ਏ), ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਅਭਿਸ਼ਟ ਕੁਸੁਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 137 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।