ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਮੈਸੀ ਮਿਲੀਆਨੋ ਲਟੋਰੇ ਅਤੇ ਸਾਲਵਾਟੋਰੇ ਗਿਰੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਯੂ ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਓ ਐੱਸ (ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਐੱਮ ਵੀ ਐਨਰਿਕਾ ਲੈਕਸੀ ਦੇ ਦੋ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ 26 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਯੂ ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਓ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਯੂ ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਓ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਵਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।