ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ ਐਮ ਏ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਥੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਜੇਟਸ ਦੇ ਰੂੁਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਡਿਲਾ, ਟੌਰੇੇਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਵਾਕਹਾਰਟ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਐਮ ਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀਮੰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।