ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ `ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ `ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਸੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ, 50, 60 ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਐੱਮਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ?’