ਰਿਆਦ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਿਆਦ, ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਮਾਜਿਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਊਦੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਤਦਾਉਲ) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 49% ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਅਥਾਰਟੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।