-16 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸਿ਼ਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸਿ਼ਪ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਔਰਤ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਰੂਦੀਨ ਦਸਤਗੀਰ ਸਨਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।