ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਨ ਮੱਟੂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 337 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 103 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ।