ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਪੀਡੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ’ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ‘ਨੋ ਹੈਲਮੇਟ, ਨੋ ਫਿਊਲ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।