ਓਟਵਾ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂਆਂ ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸਸਤੀ ਗਰੌਸਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-56 ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਗਰੌਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੌਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।