ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 761 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 6000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 9030 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 2709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ 3396 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ।