ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ।