ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਿਤ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਤੋਂ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਮਸ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 436 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਤਮ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲਜੋ ਕੇ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਮਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਤਮ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਏਈ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਮਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 55[62 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 39[82 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 2,666 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ (ਕਰੀਬ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲੇ ਸਨ।