-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਏਕੜ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ 12,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਭੂਮੀਹੀਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ 114 ਪੌਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੂਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਸਵਿਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ 2500 ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ 625 ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕਸ (45,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ 28 ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ 2000 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਯੂਟਰੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ (ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤ ਸਵਿਸ ਨਾਗਰਿਕ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ), ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਯੋਗ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।