Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

31

January 2023
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ AUKUS ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਈਵਾਨ-ਚੀਨ ਜੰਗ!ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਸਜਿਦ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਹੋਈਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 5.31 ਲੱਖ ਫਾਰਮਾ ਓਪੀਓਡਜ਼ ਨਾਲ ਗਿਫ਼ਤਾਰਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂਸੂਬੇ ਦੇ 1294 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1741ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 130.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਬੈਂਸਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਸਜਿਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲਾ, 61 ਦੀ ਮੌਤ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ

January 09, 2023 01:30 AM

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਉ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਸਾਢੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਜਾਂ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਸ ਅੱਗੇਡਟਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਛੂਹਣ ਲਈ ਸਿਰ-ਪਰਨੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਨੀਖਿਸਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਏ ਏ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਛੋਹਣੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ, ਚੋਣਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਛੋਹਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੋਵੀਂ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਪਿੰਡ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਭਖ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਟਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀ ਬਰਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਓਥੇ ਦੀ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਸਣਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਗਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜੋਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਤੱਕ ਉਲਝਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਕਤੀ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਣ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਏਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਏਥੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment