ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੰਮੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ,ਜੋਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ,ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੈਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ,ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਅਕੂਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ,ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ,ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਸਮੇਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।