ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਮੋਬ: 9653790000

ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਅਸੀਂਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈਭਾਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੂਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਘੱਟਦੀ ਨਜਰ ਆਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ।
ਕੁਝ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਤੁੰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੇ ਸਾਡੇਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ (ਰੋਲ ਮਾਡਲ) ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਦਿੱਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੜੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ : ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਿਦਿੱਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।
ਖੋਜ ਖਤਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ: ਉੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਥੀਸਿਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੋਲ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀ। ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਤਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਰਕ। ਯੁ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਲਈ ਏ ਪੀ ਆਈ (ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਨਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ), ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂੁਚਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੰਡੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਜਰਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਾਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ ਛਪੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਖੋਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ(ਸਪਾਂਸਰਡਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਵਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਛਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਏ ਪੀ ਆਈ ਸਕੋਰ ਸ਼ੀਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਘੱਟ, ਦੂਜਾ ਉਥੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ੳੁੱਪਰ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਆਵਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਪਾਸ ਆਊਟ ਰਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਨਖਾਹਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਇਥਂੋ ਤੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਨਟ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ।ਇਹ ਇੱਕਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭੁੱਟਰ ਭੁੱਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ।
ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ- ਅੱਜ ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ।
ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਉਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ“ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਕੇਅਰ ਲਿਸਟ” ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਜਰਨਲ ਕਲੋਨ (ਨਕਲ) ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਜਰਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ।ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣ ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀ ਮਿੱਲੀ। ਇਹ ਸੱਮਝ ਨਹੀ ਆਇਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨਾਲ 14 ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ,ਆਦਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ(ਹਾਈਅਰ ਅੇਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁੰਨਰਮੰਦ ਮਜਦੂਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮਿੱਲੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੈਂਡੂ ਖੇਤਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਅਰਵੀ ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭੱਵਿਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀ ਆਪ ਲਗਾ ਲਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦੂਰ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਉੱਜਲਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।