ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।