Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

01

July 2025
 
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

September 16, 2022 05:22 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ 18 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ `ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਪੱਧਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੇਨੱਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਵਾਪਿਸ ਮੁੰਬਈ ਪਰਤੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ `ਚ ਨਹਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਡਿੱਗੀ, ਇੱਕ ਮੌਤ, 10 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗਲਤ : ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਖੂਹ ਵਿਚ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 6 ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਸਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸੀਓਮ-4 ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 14 ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ