ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।