Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

01

October 2023
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸਬੂਤਨਾਗੋਰਨੋ-ਕਾਰਾਬਾਖ ਦੇ 84,770 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀਨੀਆ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਪਰਵਾਸ ਲੰਡਨ ਦਾ ਟਾਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਆਈ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲਰੇਲ ਸਫਾਈਕਰਮੀ ਨੇ ਚਲਦੀ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜਝੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ: ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਲਾਜ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਈ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ ਮੌਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕਾ, 52 ਮੌਤਾਂ, 50 ਜ਼ਖਮੀਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ
 
ਕੈਨੇਡਾ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਬਦਲੀ

August 10, 2022 09:31 AM

ਓਟਵਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ 100 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੌਇਡ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਅਥਲੀਟਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਹੁਨਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕੈ੍ਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 100 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਾਰਾ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਅ, ਪੋਲੈਂਡ ਸਿ਼ਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹੈਨਰੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਸਾਅ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 108 ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਕਾਰਾ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰੇ।

 

 

 
Have something to say? Post your comment