-ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਬਉਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ)ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਟੈੱਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪਰ ਹੀ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ (ਅੱਜ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ), ਕਲਕੱਤਾ (ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ) ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸੀ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਆਫ ਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਿਕੰਦਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੱਤਰ-ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਦਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਾਮਤਲਬੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਦੂਤ ਅਨੂਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।'
ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਏਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੂਜੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਿਉਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 19 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ 24, ਫਿਰ 26 ਸਾਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਉਹ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ?ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਹੱਦ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸੀਸੈਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਟਾਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝੇ ਬਦਲਾਅ ਸੀਸੈਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰਟੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਬਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।