-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ‘ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਦਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਘਾਤਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਿਆਂਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਹ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਤੇ ਵੱਧ ਠੀਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲਵਤੀਰਾ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ।ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਕਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੀਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਏ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਦੋਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਲੱਜ-ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2000 ਵਿੱਚ ਵੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2001 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਉੁਂਜ ਅਸੂਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਕਾਲਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਹਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਤੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।
ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ’ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅਫਸਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਓਸੇ ਸ਼ਾਮਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸੂਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸੂਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ।
ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ1962 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1968 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸਨ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਸਾਮ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ 1972 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ 1980 ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਓਸੇ ਸਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਦ ਕੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ 12 ਜਨਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਆਸਾਮ ਦੇ ਬਾਰਪੇਟਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਬਹਿਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਬਥੇਰਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜਵਾਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਗਲ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ।ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦਰਦੀ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੁੱਟਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਉ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਪੱਕੀ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਫੈਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ੳਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸੁਧਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।