ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਬਾਰੇਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 41.50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ 40-43 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇਮਿਲ ਸਕਣ।ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 55,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ (356 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਸੀ, ਜੋ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਂਡੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਂਡੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।