ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਹੇਠ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਏ ਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਜ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 161 ਹੇਠ ਦਾਖਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਪੇਰੂੰਬਦੂਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮ ਘਾਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਾਨੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਨੂ ਸਣੇ 14 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 1999 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਰਾਰਵਲਨ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਥਨ ਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏ ਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਸੌੜੀ’ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਉਦਾਸ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।'' ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।