ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਕਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।'' ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।'' ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮਤਾਬਕ ਹੈ।