ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਰਾੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪੰਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੇ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਓਪਨ (ਖੁੱਲ੍ਹੀ) ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।