ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।’
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।