-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏਮਸ) ਦੇ ਡਾ. ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂੁਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਤੋਹਮਤ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਟੇ੍ਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ 1.0 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ 2.0 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ 3.0 'ਚੋ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ 4.0 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ-ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ-ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 43000 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਮੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਤਲਾਕ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੋਡਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ 6497 ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ 'ਚ ਲਗੱਭਗ 1663 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ' ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਿਸ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ ਐਚ ਓ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਸ਼, ਸੜਕ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜੋਤੀ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਣ ਭਰੀ ਗਾਥਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਕੌਂਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕ ਨਜਿੱਠ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਆਰ ਡਬਲਯੂ ਏ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।