ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ (Pandemic) ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ 82 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਅਨ ਵਿੱਤੀ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰਡੰਟ ਆਫ ਫਾਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਰੈੱਸ ਰੀਲੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਕਵੀਂ ਸਤਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ, ‘ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।’। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ-ਬੰਤਰ ਦੀ ਸੂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ,  “COVID-2019 ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ‘ਜੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਦੀ ਲੋੜ’। ਇਹ ਪਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਉਸ ਖੋਜ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਗੈਨਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ 1918 ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1918 ਦੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕਲੇ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਦੇ ਤੱਥ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਡੀਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (Centres for Disease Control and Prevention) ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49,000 ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਰੀਸਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਭਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਵਰਤ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ-1988 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੰਸੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੋਲਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਮੁਕਤ ਰਾਜਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਖੇਪਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਾਂ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?