ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੁਲਸ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।' ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੁਲਸ ਉਥੇ ਗਈ ਸੀ?’ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।